ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਮਸਰਤ ਆਲਮ ਧੜੇ) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟਵਿਟਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਮਸਰਤ ਆਲਮ ਧੜਾ)/MLJK- MA ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। .. ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ), 1967, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, 1860, ਅਸਲਾ ਐਕਟ, 1959 ਅਤੇ ਰਣਬੀਰ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, 1932 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 2023 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 4 ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ, 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। 2 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।