ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ 'ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.-ਐੱਨ.) ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਇਸਤੇਹਕਾਮ-ਏ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਰਟੀ (ਆਈਪੀਪੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੀਉੱਲਾ ਬਲੋਚ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 62(1)(ਐਫ) ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਾਜ਼ੀ ਫ਼ੈਜ਼ ਈਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸਈਅਦ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ, ਜਸਟਿਸ ਯਾਹੀਆ ਅਫ਼ਰੀਦੀ, ਜਸਟਿਸ ਅਮੀਨੂਦੀਨ ਖ਼ਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਜਮਾਲ ਖ਼ਾਨ ਮੰਡੋਖੈਲ, ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਜ਼ਹਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਸਰਤ ਹਿਲਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ 6-1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਯਾਹੀਆ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।