ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੋਹਫੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਵਿੱਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਡੀਏ ਹੁਣ 46% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 50% ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏ 'ਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ, ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਵੀਨ ਵਾਧਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਅਣਖੁੱਤਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।

ਆਖਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ।