ਲਾਹੌਰ: ਪੀਐਮਐਲ-ਐਨ ਦੇ ਉੱਚ ਨੇਤਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਨਜ਼ਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਚਾਲ
ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਮਰਿਯਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਦਿ ਡਾਉਨ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਂਡਆਊਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧੋਸੰਰਚਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੂਮਿਗਤ ਰੇਲ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਬੱਸ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਕਾਂ ਅਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਣਉਚਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਪੀਐਮਐਲ-ਐਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਲੋਚਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਨ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।