ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਲਭ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿ ਲਕਾਰ ਇਕ ਸਰਾਹਣਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਲਕਿ ਸਮੂਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਾ ਆਵੇ।
ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਫਲਤਾ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਧਾਰਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿ ਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬਲਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਪਈ ਭਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।