ਰਾਂਚੀ (ਰਾਘਵ) : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ 'ਚ 'ਭਾਰਤ' ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (ਜੇਐਮਐਮ)-ਕਾਂਗਰਸ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰਜੇਡੀ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਨ।

ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ (ਚੰਪਾਈ) ਸੋਰੇਨ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐਸ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ) ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ .' ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ' (INDIA) ਸਰਕਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 'ਹਟਾਏਗੀ'।

ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, "ਜਦੋਂ ਓਬੀਸੀ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਓਬੀਸੀ ਹਨ।"