ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ) : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਯੂ.ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਹਿੰਡਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਿਉਂਸਪਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਯੂਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਬਾਗਪਤ, ਮੇਰਠ, ਸ਼ਾਮਲੀ, ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਹਿੰਡਨ ਨਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯੂਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।