ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ)— ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1986 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰਿਡਰੈਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੇ 2007 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਵੀਪੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ 1996 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।