ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ): ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ.) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 240 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੀਡੀਪੀ ਮੁਖੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਮੁਖੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ) ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ, ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਧਾਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।