ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ) : ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ 2024 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਸਮੂਹ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਡੀਪੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਧਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ $8,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਇਸਨੂੰ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, $1136 ਤੋਂ $13,885 ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਸਮੂਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1990 ਤੋਂ, ਸਿਰਫ 34 ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਮੱਧ-ਆਮਦਨੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 34 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਸੀ।