ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ) : ਵਕਫ ਐਕਟ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਕਫ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 'ਡੋਟ ਟਚ ਮੀ' ਸਿੰਡਰੋਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੋਚ 'ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਮਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨਸੀਮ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਵਕਫ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਜੇਡੀਯੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।