ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ): ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਵੀਂ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਸਤਾ। ਪਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਨੇ MCLR ਯਾਨੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਲਾਗਤ ਆਧਾਰਿਤ ਉਧਾਰ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਚ 5 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋਮ, ਆਟੋ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਅਤੇ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ MCLR ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 12 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 10 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ MCLR ਨੂੰ 8.45 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇਹ 0.05 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 8.75 ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਟੋ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਲਈ MCLR ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 9 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 8.95 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ UCO ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ MCLR ਨੂੰ 8.3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8.35 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। RBI ਨੇ MCLR ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਉਧਾਰ ਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। MCLR ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਇਸ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ EMI ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।