ਢਾਕਾ (ਸਾਹਿਬ) - ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਬਦੁੱਲੇ ਸੇਕ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫੌਜੁਲ ਕਬੀਰ ਖਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਜੋਂ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫੌਜੁਲ ਕਬੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਐਕਟ 2010 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਨਵਰੀ 2009 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।