ਪਟਿਆਲਾ (ਹਰਮੀਤ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ 27 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੈਂਬਰ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ੈਲ ਮਾਲਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। 5500. ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਿਮਟ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਮਟ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਜਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।