ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਰਮੀਤ) : ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਉਪਰ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੇਲੋੜਾ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ’ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦਰਾਮਦ ਉਪਰ ਮਹਿਸੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਉਪਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਉਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਏਜੰਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜ਼ਿਊਰਿਖ਼ ਵਿਚ ਹੋਏ 12ਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮੀਖਿਆ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਵੱਡਾ ਮਾਇਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਲਾਭ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸੁਸਤ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਕੋ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ : ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 1.84 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੂਜਾ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀਜ਼ੇ ਝੱਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ’ ਦੀ ਤਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇੰਜ ਹੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਾਂ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ‘ਡੰਕੀ ਰੂਟ’ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ‘ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ’ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸੜਕੀ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਹੈ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਨਿੱਜਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਥਿਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੰਦਾ ਅਸਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਪੈਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 10 ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤਕ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ?

ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਮਹਿਸੂਲ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਤਿਖੇਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਕਪੜੇ, ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਤੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਅਤੇ ਚਮੜਾ ਤੇ ਫ਼ੁੱਟਵੀਅਰ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਮਹਿਸੂਲ 22 ਫ਼ੀ ਸਦ ਤਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਰਾਮਦਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਕਦਮ ਬੰਧਨ-ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਾਮਦੀ ਮਹਿਸੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਮਦੀ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਉਚੇਰੀਆਂ ਮਹਿਸੂਲ ਦਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ 10ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰ 9.36 ਅਰਬ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨਾਤੇਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਆਧਾਰ ਖੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਲਾਭ ਲੈਣਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਲਈ ਹਿਤਕਾਰੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਾਂ-ਤੋੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤੀ ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਤਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਕੁਪ੍ਰਭਾਵ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਤਕ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਸਾਰਨ ’ਚ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ।