ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ) : ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 26 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੇਅਰ ਡਾ: ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰਾਏ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਮੇਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈ।