ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਕਿਰਨ) : ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਯਾਨੀ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਸਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਅਤੇ ਆਟੋ ਲੋਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਘਟਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। SBI ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਕਾਰਨ RBI ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੇਪੋ ਦਰ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ 2.34 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 9.08 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 9.56 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਲੂ, ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੇਂਡੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ (ਲਗਾਤਾਰ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ) ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਹੈ।