ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ 7.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਆਡਿਟ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ, 1989 ਦੇ ਨਿਯਮ 40 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਡਿਟ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 4.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 13.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਦਿ, ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਘਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ।