ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ) : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਪੀਸੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਪੀਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਐਨਡੀਏ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੰਭਾਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ' ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।