ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ) : ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨੋਟ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, "ਸਾਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਇੱਕ ਨੋਟ ਵਰਬੇਲ ਇੱਕ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ (77) ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਈ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਆਈਸੀਟੀ) ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ "ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ" ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਕਤਲ ਲਈ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ।" ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਕੋਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਧਾਰਮਨ ਦਾਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਮੰਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰਤੀ ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ 2,200 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਢਾਕਾ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।