ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ) : ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 3,850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ 1,350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਸੀਸੀਈਏ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ-ਦਸੰਬਰ, 2025 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਡਾਇ-ਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ (ਡੀਏਪੀ) ਖਾਦ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1,350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬੈਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੀਏਪੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 3,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 3,850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। 2014 ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਲਈ। "2014-24 ਤੋਂ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ 11.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2004-14 ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ।" ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੇਜ਼ ​​ਮੁਲਾਂਕਣ, ਤੇਜ਼ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਵਰੇਜ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ 90:10 ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇਹ 50:50 ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸ਼ੇਅਰ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ 1.5% ਤੋਂ 5% ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 88% ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਮਾਂਤ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ 57% ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਓਬੀਸੀ, ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਹਨ।"