ਵੈਨਕੂਵਰ (ਰਾਘਵ): ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਂਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇਨੀ ਜੌਲੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਨ ਖੋਜ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਆਗੂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਨੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫ੍ਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਡੌਮਨਿਕ ਲੀਬਲੈਂਕ ਨੇ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੇ ਇਛੁੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 158 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਸੰਜੋਏ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਆਵਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਆਵਾਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਈ ਢਾਂਚੇ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੇ।

2019 ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਲੈ ਸਕੀ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਐੱਨਡੀਪੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। 2021 ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਕਾਲ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਐੱਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।