ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਐਮਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰ 6.5 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 6.25 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਨ ਵੀ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ 'ਤੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ EMI ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਰ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਰੇਪੋ ਦਰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਵੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਰ ਲੋਨ, ਹੋਮ ਲੋਨ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ EMI (ਸਮਾਨ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ) ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ RBI ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਈ 2020 'ਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 0.40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।