ਭੋਪਾਲ (ਰਾਘਵ) : ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ 9 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 110 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤੀਜੀ ਲੇਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਉਤਾਰਨ ਲਈ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 1000 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, 8 ਐਸਡੀਐਮਜ਼ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਰਗੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਫਰੰਟਲਾਈਨ’ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਲੈਂਡ ਰਾਈਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ (HLRN) ਮੁਤਾਬਕ 2017 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਹਟਾਉਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।