ਪਟਨਾ (ਨੇਹਾ): ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਅੰਜਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।

ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਆਰਏ ਬਿਹਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਨ, ਨੂੰ 20 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਡਾ: ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਡਾ. ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।