ਪਟਨਾ (ਰਾਘਵ) : ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰ ਕੇ ਮਹਾਜਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਮਹਾਜਨ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਲਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ, ਹੇਮਾ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ 2009 ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 2004 ਤੋਂ 2009 ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੌਕਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਰਕੇ ਮਹਾਜਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 30 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।