ਜੈਪੁਰ (ਰਾਘਵ) : ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ 'ਗਰੀਨ ਥੀਮ ਬਜਟ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਹਰੀ ਇਮਾਰਤ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 1250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਂਝੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 3250 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 750 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1250 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 90 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਜਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।