ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੇਹਾ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ (ਕਾਲਜ) ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਵਾਅਦੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਮੈਨੇਜਡ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਸਕੀਮ, 1996 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ 18 ਦਸੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2001 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ 2002 ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜੂਨ 2002 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2002 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।