ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੇਹਾ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਿੱਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸਦਨ 'ਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।



