ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਚਡੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਨ ਰਾਵਲ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਮਨ ਪੰਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐੱਮਐੱਸ ਮਹਾਦੇਵ ਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਜੂਨ 2006 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹਾਲਗੇਵੇਦੇਰਾਹੱਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੋ ਪਲਾਟ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਫਐਸਐਸਏਆਈ) ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਬੀਆਈਐਸ) ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਨੇਤੀ ਟੁਟੇਜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਵਾਬ ਹਾਂ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।' ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 197 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਟੁਟੇਜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਸੰਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ।