ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੇਹਾ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ 11,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਬਕਾਰੀ ਥਾਣੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਥਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਥੋਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 12 ਬੋਤਲਾਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 36 ਬੋਤਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਾਂ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਊ ਕਲਿਆਣ ਸੈੱਸ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਊ ਭਲਾਈ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।