ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਰਾਘਵ) : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਜੀਈ) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਲਿਵੀਅਮ ਅਲਸੁਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਆਫਿਸ ਆਫ ਪਰਸੋਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (OPM) ਕੋਲ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਫਿਸ ਆਫ ਪਰਸੋਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (OPM) ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਫਤਰ ਆਫ ਪਰਸੋਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (OPM) ਨੂੰ ਇਸ ਛਾਂਟੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਓਪੀਐਮ ਨੇ 40 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਟੀਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਖੇੜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸੈਂਪਲ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਸ਼ੀਲੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।