ਇੰਦੌਰ (ਰਾਘਵ) : ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰਕਾਰ ਅੱਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀਥਮਪੁਰ 'ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦਾ ਕੂੜਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੀ-ਸਸਟੇਨਬਿਲਟੀ ਕੰਪਨੀ (ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਕੀ) ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ 12 ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 337 ਟਨ ਕੂੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਟਨ ਕੂੜਾ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ 27 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀਥਮਪੁਰ ਦੇ ਇਸੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ 10 ਟਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਟਰਾਇਲ ਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜਾ ਸਾੜਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਥਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਚਿਨਮਯ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚਿਨਮਯ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਗੇ।