ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਰਾਘਵ): ‘ਭਾਰਤਮਾਲਾ-ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਤਹਿਤ ਤਰਨਤਾਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਪਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਸੇਠ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਨੇ ‘ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਤਹਿਤ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਮੰਡਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਟੜਾ/ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇਅ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਲ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਧੂੰਦਾ ਤੋਂ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ ਤੱਕ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਠ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਅੰਤ ਤੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਬੇਕਾਰ ਗਏ।

1071 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਬਾਈਪਾਸ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਮੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ/ਅਸਿੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਕਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਈਵੇਅ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਠ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।