ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਰਾਘਵ) : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਰਡ (ਏ. ਸੀ. ਸੀ.) ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਏਸੀਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੜਾਵੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਏ.ਸੀ.ਸੀ. ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (IFRP) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।