ਜਲੰਧਰ (ਰਾਘਵ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੰਗ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ 5 ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਨੂੰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ 13 ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਲੈੱਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਰਿਜ, ਜਾਤੀ, ਇਨਕਮ ਵਰਗੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਅਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 5 ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਨੂੰ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ. ਡੀ. ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿਨ ਭਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਇਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਫੋਲੜੀਵਾਲ) ਨੂੰ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਲੰਧਰ-1, ਅਵਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਜਲੰਧਰ-1) ​​ਨੂੰ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਲੰਧਰ-2, ਹੁਸਨ ਲਾਲ (ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨਕੋਦਰ) ਨੂੰ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨਕੋਦਰ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਵਰਿਆਣਾ) ਨੂੰ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਫਿਲੌਰ, ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ (ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਸ਼ਾਹਕੋਟ) ਨੂੰ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 13 ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 13 ਵਿਚੋਂ 12 ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਕਤ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਲੈੱਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਰਿਜ, ਜਾਤੀ, ਇਨਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਅਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਾਵਰਲੈੱਸ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਭਾਗੀ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਹੈ।