ਤਹਿਰਾਨ (ਰਾਘਵ) : ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਿਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਰਾਨ ਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਰੋਨ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI), ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ.ਐੱਨ.) ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਈਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ:

1. ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
2. ਹਿਜਾਬ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
3. ਇਕ ਖਾਸ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
4. ਐਪ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
5. ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਈਰਾਨ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ 'ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। $12,000 ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਲਾਮੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 286 ਦੇ ਤਹਿਤ, 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣ' ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 2022 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸਾ ਅਮੀਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।