ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਰਾਘਵ): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਆਦਿ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉੱਤਰੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸਦਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟਾਇਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਨੁਕੂਲਿਤ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਜਿਸਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 485 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪਰ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਦਰਜਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।