ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (ਰਾਘਵ): ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਸਤੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਮਾਸੂਮ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕਮ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮ ਨੇ ਆਲਮਗੜ੍ਹ, ਖੂਈਆਂ ਸਰਵਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਮੈਨਹੋਲ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ। ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਜਾਇਦਾਦ/ਪਲਾਟ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ www.bdabathinda.in ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।