ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੱਸਿਆ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਜਾਮੇ ਦੀ ਤਾਰ ਤੋੜਨਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।' ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੇਖਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।'

ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਰਾ 24, 25 ਅਤੇ 26 ਜੱਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 4 ਮਹੀਨੇ ਰਾਖਵੇਂ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।