ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਰਾਘਵ): ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਬੈਲਟ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੋਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਘੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2020 ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਬਿਡੇਨ 'ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੇਲ ਵੋਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।"