ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਾਘਵ): ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਜ਼ ਐਕਟ, 2025 ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਐਕਟ, 1899 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਾਰਗੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਪਿਛਲੀ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਉਤੇ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।