ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ) : ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 53 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 55 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡੀਏ ਵਿੱਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 50,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ 'ਤੇ 26,500 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇ ਨਾਲ 27,500 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (PLI) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।