ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੇਹਾ): ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਰਾਇਆ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਨ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਾਖਲੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 111 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਟੂ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਖਲੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।