ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ): ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 'ਭੂਮੀਗਤ' ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ 'ਇਕੱਲਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ' ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਸਟਮ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ (LCS), ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਆਈਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 29 ਜੂਨ, 2020 ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਭੂਟਾਨ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੂਟਾਨ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (GTRI) ਦੇ ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਪਾਸੜ, ਜ਼ੀਰੋ-ਡਿਊਟੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।" ਚੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚਿਕਨ ਨੇਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾਲਮੋਨਿਰਹਾਟ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਏਅਰਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।