ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 194 ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ, ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 22 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਖਲੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ (ਡੀਜੇਬੀ), ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਦਿੱਲੀ ਹੱਜ ਕਮੇਟੀ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ, ਉਰਦੂ ਅਕੈਡਮੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਕੈਡਮੀ, ਸਾਹਿਤ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਕੈਡਮੀ।

ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਹੁਦੇ ਸਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਲੋਕ - ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ - ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਹੁਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਰੁੱਖ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ (DJB) ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ (DAMB) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਜਿਹੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ (ਸੇਵਾਵਾਂ) ਭੈਰਵ ਦੱਤ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, GNCTD (ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।