ਜਲੰਧਰ (ਰਾਘਵ): ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਆਰ. ਟੀ. ਓ.) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਆਏ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਟੇਬਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰੇਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਨਾਂ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਟ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਏਜੰਟ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ 'ਸੈਟਿੰਗ' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਏ. ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਏ. ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਟਾਫ਼ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਇਨਾਤ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸਾ ਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਏਜੰਟ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ, ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅੰਦਰਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।