ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੇਮਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੱਕ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਮਿੰਟੋ ਬ੍ਰਿਜ, ਪੁਲ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦਪੁਰ ਅੰਡਰਪਾਸ, WHO ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ, ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੋਡ, ਜ਼ਖੀਰਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਲੋਨੀ ਰੋਡ ਗੋਲ ਚੱਕਰ, ਕਰਾਲਾ ਕਾਂਝਵਾਲਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2023 ਅਤੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ 335 ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 284 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਭਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।