ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੇਹਾ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਐਸਆਈਟੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ, ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।