ਦੇਹਰਾਦੂਨ (ਨੇਹਾ): ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਰੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 180 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ 452 ਮਦਰੱਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਰੱਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰੁੜਕੀ ਦੇ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 180 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।